भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) का बाजार बेहद तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से लोग अब पारंपरिक पेट्रोल स्कूटरों को छोड़कर इलेक्ट्रिक स्कूटरों की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि, पेट्रोल वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की शुरुआती कीमत (Upfront Cost) थोड़ी अधिक होती है। ग्राहकों के इसी वित्तीय बोझ को कम करने के लिए भारत सरकार समय-समय पर सब्सिडी योजनाएं लागू करती है।

वर्ष 2024 के उत्तरार्ध में भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries) ने PM E-DRIVE (Prime Minister Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) योजना की शुरुआत की, जिसने पुरानी FAME II (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) योजना का स्थान लिया। यदि आप भी नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ हम PM E-DRIVE योजना, इसकी पात्रता, सब्सिडी की राशि और क्लेम करने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे।

1. PM E-DRIVE योजना क्या है? (What is PM E-DRIVE Scheme?)

PM E-DRIVE योजना भारत सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख प्रोत्साहन नीति है। इस योजना का कुल बजट ₹10,900 करोड़ निर्धारित किया गया है, जो दो वर्षों की अवधि के लिए लागू है।

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य इलेक्ट्रिक दोपहिया (Electric Two-Wheelers), तिपहिया (Three-Wheelers), ई-बस और एम्बुलेंस की खरीद को आसान बनाना है। योजना के अंतर्गत मिलने वाला सबसे बड़ा लाभ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (ई-स्कूटर और ई-बाइक) को दिया गया है, क्योंकि भारतीय सड़कों पर कुल वाहनों में दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है।

FAME II से यह योजना कैसे अलग है?

• सब्सिडी संरचना (Subsidy Structure): FAME II के तहत सब्सिडी की राशि अधिक थी, जिसे अब धीरे-धीरे कम करके बाजार को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है।
• इ-वाउचर प्रणाली (e-Voucher Mechanism): PM E-DRIVE योजना में कागजी प्रक्रिया को खत्म कर पूरी तरह से डिजिटल आधार-लिंक्ड ई-वाउचर प्रणाली लागू की गई है, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना खत्म हो जाती है।

2. सब्सिडी की दरें और सीमाएं (Subsidy Rates & Financial Caps)

PM E-DRIVE योजना के तहत वित्तीय सहायता की गणना वाहन में लगी बैटरी की क्षमता (kWh – किलोवाट-ऑवर) के आधार पर की जाती है।

नीचे दी गई तालिका में सब्सिडी की मौजूदा सीमाओं का ब्योरा दिया गया है:

मापदंड (Parameter)	नीति विवरण (Policy Detail)
सब्सिडी दर (Subsidy Rate)	₹2,500 प्रति kWh (बैटरी क्षमता अनुसार)
अधिकतम सब्सिडी कैप (Max Cap)	प्रति वाहन ₹5,000 (या एक्स-फैक्ट्री कीमत का 15%, जो कम हो)
अधिकतम एक्स-फैक्ट्री कीमत	केवल ₹1,500,000 (₹1.5 लाख) तक के वाहनों पर
व्यक्तिगत सीमा (Individual Limit)	प्रति व्यक्ति (आधार कार्ड) केवल 1 वाहन पर सब्सिडी

ध्यान दें: यदि किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3.4 kWh की बैटरी है, तो दर के हिसाब से ₹2,500 × 3.4 = ₹8,500 बनता है, लेकिन अधिकतम सब्सिडी सीमा (Max Cap) ₹5,000 तय होने के कारण ग्राहक को ₹5,000 का ही डिस्काउंट मिलेगा।

3. इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए पात्रता नियम (Eligibility Criteria)

सभी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन इस सरकारी सब्सिडी के पात्र नहीं होते। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए वाहन और निर्माता कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए कड़े मानकों को पूरा करना होता है:

(A) बैटरी और तकनीक (Battery Technology)

• स्कूटर में केवल लिथियम-आयन (Lithium-ion) या एडवांस्ड केमिस्ट्री बैटरी का उपयोग होना अनिवार्य है।
• पुरानी लेड-एसिड (Lead-acid) बैटरियों वाले वाहनों को इस योजना से पूरी तरह बाहर रखा गया है।

(B) गति और रजिस्ट्रेशन (Speed & RTO Registration)

• केवल हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर (जिनकी टॉप स्पीड 25 किमी/घंटा से अधिक हो) ही इस योजना के पात्र हैं।
• वाहन का RTO (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) में रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट होना अनिवार्य है।
• कम रफ्तार (Low-speed) वाले स्कूटर, जिन्हें चलाने के लिए लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, उन्हें सब्सिडी नहीं मिलती।

(C) न्यूनतम वारंटी और परफॉरमेंस (Warranty Standards)

• वाहन निर्माता (OEM) के लिए पूरे वाहन और बैटरी पैक पर कम से कम 3 साल या 20,000 किलोमीटर की वारंटी देना अनिवार्य है।
• स्कूटर में न्यूनतम रेंज (प्रति चार्ज) और त्वरण (Acceleration) के सरकारी मापदंडों का पालन होना चाहिए।

4. शोरूम पर सब्सिडी क्लेम करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

PM E-DRIVE योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ग्राहक को किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और न ही बैंक खाते में सब्सिडी आने का इंतजार करना पड़ता है। यह डिस्काउंट आपको सीधे डीलरशिप पर बिल काटते समय ही दे दिया जाता है।

1.योग्य इलेक्ट्रिक स्कूटर चुनें:रजिस्टर्ड OEM मॉडल.

अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुसार PM E-DRIVE पोर्टल पर पंजीकृत किसी भी अधिकृत ब्रांड (जैसे TVS, Ather, Bajaj, Hero Vida, Ola) के स्कूटर का चयन करें।

2.आधार e-KYC वेरिफिकेशन:शोरूम पर डीलर प्रक्रिया.

डीलरशिप पर खरीदारी के समय डीलर PM E-DRIVE पोर्टल के माध्यम से ग्राहक का आधार OTP या फेस-रिकग्निशन (Face Authentication) से e-KYC वेरिफिकेशन पूरा करेगा।

3.डिजिटल e-Voucher प्राप्ति:SMS के जरिए लिंक.

सफल वेरिफिकेशन के बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक सरकारी SMS आएगा, जिसमें आपके नाम से जनरेट हुआ एक डिजिटल e-Voucher लिंक होगा।

4.डिजिटल हस्ताक्षर (E-Signing):ग्राहक एवं डीलर द्वारा स्वीकृति.

ग्राहक और डीलर दोनों अपने-अपने फोन से उस ई-वाउचर पर डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे और उसे पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

5.इनवॉइस में सीधा डिस्काउंट:ऑन-द-स्पॉट छूट.

डीलर स्कूटर के फाइनल टैक्स इनवॉइस (Tax Invoice) में से सब्सिडी राशि (₹5,000 तक) तुरंत घटा देगा और आपको केवल बची हुई राशि का भुगतान करना होगा।

5. प्रमुख इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर सब्सिडी प्रभाव (Comparison Table)

नीचे दी गई तालिका में भारत के लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटरों की अनुमानित कीमतों और सब्सिडी प्रभाव को दर्शाया गया है:

मॉडल नाम (EV Model)	बैटरी क्षमता (Battery)	अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत	PM E-DRIVE सब्सिडी	प्रभावी कीमत (लगभग)
TVS iQube (2.2 kWh)	2.2 kWh	₹1,17,000	₹5,000	₹1,12,000
Ather Rizta S	2.9 kWh	₹1,10,000	₹5,000	₹1,05,000
Bajaj Chetak 2901	2.88 kWh	₹96,000	₹5,000	₹91,000
Hero Vida V1 Plus	3.44 kWh	₹1,15,000	₹5,000	₹1,10,000
Ola S1 X (3 kWh)	3.0 kWh	₹89,999	₹5,000	₹84,999

नोट: उपर्युक्त कीमतें और छूट सांकेतिक हैं। सटीक ऑन-रोड कीमत के लिए अपने नजदीकी अधिकृत डीलरशिप से संपर्क करें।

6. राज्य-स्तरीय ईवी नीतियां (State-Level EV Policies & Exemptions)

केंद्र सरकार की PM E-DRIVE योजना के अतिरिक्त, भारत के कई राज्य अपनी स्वतंत्र राज्य ईवी नीति (State EV Policy) लागू करते हैं। इससे ग्राहकों को दोहरे लाभ (Double Benefits) मिलते हैं:

1. 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन छूट: तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ है। इससे ऑन-रोड कीमत में सीधे ₹8,000 से ₹15,000 तक की अतिरिक्त बचत होती है।
2. स्टेट टॉप-अप सब्सिडी: उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा सीधे ग्राहक के बैंक खाते में अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन (Direct Benefit Transfer – DBT) दिया जाता है।

7. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. क्या कम रफ्तार (Low-Speed) वाले ई-स्कूटर पर सब्सिडी मिलती है?

उत्तर: नहीं। PM E-DRIVE योजना केवल RTO-रजिस्टर्ड हाई-स्पीड वाहनों (जिनकी रफ्तार 25 किमी/घंटा से अधिक हो) के लिए लागू है। बिना रजिस्ट्रेशन वाले लो-स्पीड स्कूटरों पर सब्सिडी नहीं मिलती।

Q2. क्या एक व्यक्ति दो सब्सिडी वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद सकता है?

उत्तर: नहीं। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, एक आधार कार्ड पर केवल एक ही बार सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है।

Q3. क्या सब्सिडी का पैसा ग्राहक के खाते में आता है?

उत्तर: नहीं। PM E-DRIVE योजना के तहत केंद्र सरकार सब्सिडी का पैसा सीधे ऑटोमोबाइल निर्माता (OEM) को ट्रांसफर करती है। ग्राहक को यह लाभ शोरूम पर ही बिल में डिस्काउंट के रूप में मिल जाता है।

Q4. क्या कमर्शियल इस्तेमाल (Delivery) के लिए खरीदे गए ई-स्कूटर पर सब्सिडी मिलती है?

उत्तर: हाँ, PM E-DRIVE योजना के तहत निजी और कमर्शियल (लास्ट-माइल डिलीवरी) दोनों प्रकार के पंजीकृत दोपहिया वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

8. निष्कर्ष (Conclusion)

PM E-DRIVE योजना भारत में ग्रीन मोबिलिटी क्रांति को रफ्तार देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यद्यपि FAME II की तुलना में प्रति वाहन सब्सिडी राशि सीमित कर दी गई है, लेकिन पारदर्शी e-Voucher प्रणाली और 100% डिजिटलीकरण के कारण यह प्रक्रिया बेहद सरल और त्वरित हो चुकी है।

यदि आप एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार की इस छूट के साथ-साथ अपने राज्य की रोड टैक्स छूट का फायदा उठाकर एक किफायती और पर्यावरण-अनुकूल वाहन चुन सकते हैं।